Home Loan– महंगाई के इस दौर में, जब भी आप कोई काम करने की सोचते हैं, तो आपको अच्छी रकम की जरूरत होती है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इस समय में सब कुछ करना कुशलता की बात नहीं है, क्योंकि उनकी कमाई से सभी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, वे अपने घर, गाड़ी जैसी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं। लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के बीच, इस लोन की EMI का भुगतान करना भी कठिन होता जा रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर ध्यान देने जा रही है। इससे सीधा मध्यम वर्ग को फायदा होगा।
प्रॉपर्टी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण शहरी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए घर खरीदना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच देश की केंद्र सरकार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी स्कीम की शुरूआत करने जा रही है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि सरकार स्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर (Small Urban Housing Sector) के लिए सस्ते दर पर लोन मुहैया कराने के लिए 600 मिलियन (60,000 करोड़) रुपये खर्च करने की योजना पर काम कर रही है।
सरकार की योजना –
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस प्लान की घोषणा की थी, जिसके अनुसार लोगों को होम लोन पर कम ब्याज दर पर लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार, 9 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 – 6.5% तक की कम ब्याज दर सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, 20 साल के लिए 50 लाख रुपये से कम गृह ऋण लेने वालों को इस योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। इस योजना की शुरुआत बैंकों द्वारा अगले कुछ महीनों में की जाएगी।
25 लाख लोगों को बड़ा लाभ: गृह ऋण ब्याज दर में कटौती का एलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह ऋण लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ा फैसला किया है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत, 9 लाख रुपये तक के लोन पर 3 – 6.5% कम ब्याज दर मिलेगा। इस योजना से 20 साल के लिए 50 लाख रुपये से कम होम लोन लेने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत, लोन के ब्याज में कटौती के अलावा, लाभार्थियों के लोन अकाउंट में पहले ही ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का प्रस्ताव 2028 तक के लिए है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो शहरी इलाकों में कम इनकम वाले 25 लाख लोगों को इससे लाभ मिल सकता है जो घर खरीदना चाहते हैं।
पीएम मोदी ने इस योजना को अगस्त में अपने भाषण में घोषित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे शहरों में रहने वाले उन परिवारों को फायदा मिलेगा जो किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉल या अनाधिकृत कालोनियों में रहते हैं।
हालांकि, इस योजना के बाद अभी तक हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
इस योजना से न केवल घर खरीदने की इच्छुक लोगों को लाभ होगा, बल्कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। इसके माध्यम से लोगों को अधिक मात्रा में गृह ऋण के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जो निवेश को बढ़ावा देगा और आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करेगा।
यह योजना भारत सरकार के “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के साथ-साथ आवास क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का भी हिस्सा है। गृह ऋण के ब्याज दर में कटौती से लोगों को घर खरीदने के प्रति अधिक उत्साह मिलेगा और ऐसे में निर्माण क्षेत्र में भी गति आ सकती है।
इससे न केवल घर के सपने देखने वाले लोगों को अपना घर मिल सकता है, बल्कि यह उनके आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। अधिकतर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं, और इस योजना से उन्हें ब्याज दर में कटौती का लाभ मिलने से उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है।
इस योजना के जरिए, गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को घर मिलने के लिए अधिक संभावनाएं मिलेंगी। यह भारतीय समाज को समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि घर का मालिकाना हक होना एक व्यक्ति की स्थिति को सुरक्षित और स्थिर बनाता है।
इस योजना के अंतर्गत, लोगों को अधिक आर्थिक स्थिति में स्थायीता मिलेगी और यह उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके अलावा, घर खरीदने के लिए होम लोन की मिलने वाली छूट और सब्सिडी से लोगों की आर्थिक भागीदारी में भी सुधार हो सकता है।
इस योजना के लाभ सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचाए जाने की जरूरत है ताकि जो लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, वे इसका फायदा उठा सकें। इसके लिए सरकार को जनता तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने और लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करने की जरूरत है।
अभी घर बनाने वालों को सरकार दे रही है 2.5 लाख तक की छूट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) को दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. पीएम आवास योजना का मकसद निम्न व मध्यम आय वाले लोगों को पक्के आवास मुहैया कराना है. इसमें तीन कैटेगरी हैं जिनमें से एक खासतौर पर महिलाओं को लाभ पहुंचाती है. तीन कैटेगरी इस प्रकार हैं- EWS व LIG, MIG-1 और MIG-2. EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी मतलब लो इनकम ग्रुप, एमआईजी (MIG) का मतलब मीडिल इनकम ग्रुप (Middle income group.).